पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिएका आठ कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । छानबिन समितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरुका रुपमा महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ,राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम लगायतलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
यी कर्मचारीको मिलेमतोमा लागत नै आठ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न २० शिर्षकमा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णका नाममा १०अर्ब बढी अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २७ जेठ ०६७ मा १४५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको चार वर्षपछि चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग ८ जेठ ०७१ मा सम्झौता गर्दा २१५ मिलियन डलर अर्थात् करिब २२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
बिज्ञापन
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १४ अर्बको आयोजनालाई २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार,
छिनेडाँडो काट्न सम्झौताविपरीत क्यानबाट ३२ करोड अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको,रनवेमा माटो र गिटी–बालुवा हाल्दा दुई करोड डलरभन्दा बढी अनियमितता भएको, ट्याक्सीवे, एप्रोन, बाँध, नालीहरू भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३०३ डलर भुक्तानी भएकोमा काम नगरी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सम्झौताविपरीत परामर्श सेवामा २८ लाख डलर खर्च गरिएको,इन्धन भण्डारणगृह नबनाई दुई लाख २० हजार डलर हिनामिना गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी,एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, एमालेका तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरि, कांग्रेसकै देवप्रसाद तिमल्सिना र एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आले सदस्य छन् । सो उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा निर्माणका क्रममा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाउँदै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा नागरिक उडड्ययन प्राधिरकणका महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न उपसमितिले सिफारिस समेत गरेको छ ।
उपसमितिले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यस्तै क्यानका निर्देशकहरू विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र बाबुराम पौडेल,उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने र क्यानअन्तर्गत गौरवका आयोजना हेर्ने शाखाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेललाई पनि डामेको छ,प्रतिवेदनमा । उनीहरुलाई निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संग्लग्न कर्मचारीमाथि हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।यद्यपि प्रतिवेदनले तत्कालीन महानिर्देशक,वर्तमान महानिर्देशकसहित आठ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएर कारवाही गर्न सिफारिस गरिए पनि तत्कालीन मन्त्रीहरुलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।
